समुद्र भी निगल रहा है हमारी जमीन

कटाव वाले क्षेत्रों में नहीं लगेंगी नई परियोजनाएं

तटीय सीमा में समुद्र की लहरें हर साल बड़ी मात्रा में जमीन को निगल रही हैं। इन खतरों के मद्देनजर केंद्र ने तटीय क्षेत्रों में भारी कटाव वाले इलाकों को नई परियोजनाएं लगाने के लिए‘नो गो एरिया’ घोषित कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण व वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि मध्यम व लघु कटाव वाले इलाकों में नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिएपर्यावरण संबंधी मंजूरी लेनी होगी।

सबसे पहले यह कानून गुजरात में अमल में लाया जा रहा है। क्योंकि तटीय क्षेत्र में कटाव को लेकर अभी तक गुजरात और पुड्डुचेरीका ही नक्शा तैयार हो पाया है। उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र का कटाव संबंधी मैप आगामी जनवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा। बाकी राज्यों के भी नक्शेबनेंगे। गुजरात की 1600किमी तटीय सीमा में पांच फीसदी क्षेत्र उच्च कटाव वाला पाया गया है। 10फीसदी मध्यम व 29फीसदी लघु कटाव वाला क्षेत्र है। जहां हर साल 25मीटर जमीन समुद्र निगल रहा है उसे भारी, 10से 25किमी वाले क्षेत्र को मध्यम व 10 फीसदी से कम कटाव वाले क्षेत्र को लघु कटाव वाला माना गया है। मंत्रालय पूरी 7500किमी लंबी तटीय सीमा की पहली बार मैपिंगकरा रहा है। इसका काम सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। परियोजना पर 1200करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैपिंगमेंसेटेलाइट की भी मदद ली जाएगी। अब तक इस परियोजना पर 125करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। जयराम ने साथ ही सांसदों के सिद्घांतोंको लेकर लोकसभा स्पीकर मीराकुमार को पत्र भी लिखा। उन्होंने ऐसे सांसदों पर ध्यान दिलाया है जो अपने या किसी दूसरे राज्य में परियोजना की पैरवी या खिलाफत करने के लिएसीमाएं लांघ जाते हैं। 

कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सबसे गंदी

नई दिल्ली गंगा को प्रदूषण मुक्त करने को कृत संकल्प केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) चलाने के लिए राज्य सरकारों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया जाए ताकि उनमें 24 घंटे काम हो सके। सरकार ने कहा है कि गंगा की सबसे खराब स्थिति कन्नौज से वाराणसी के बीच है जहां का पानी नहाने लायक भी नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एसटीपी के रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। बिजली की नियमित आपूर्ति न होने से ज्यादातर एसटीपी और पंपिंग स्टेशन काम नहीं कर पाते हैं। उन्हें 24 घंटे चलाने के लिए राज्य सरकारों को निर्बाध बिजली देने का आदेश दिया जाए। केंद्र सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति की जरूरत के बाबत कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल पर अपने हलफनामे में यह बात कही है। केंद्र का कहना है कि रिवर बेसिन योजना के तहत बनाई गई संपत्तियों जैसे एसटीपी और पंपिंग स्टेशन के रखरखाव एवं संचालन में आने वाले खर्च को योजना आयोग से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 70 और 30 के अनुपात में बांटने का अनुरोध किया गया है। खर्च का यह बंटवारा पांच वर्षो के लिए होगा। तीन साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा एसटीपी का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच त्रिपक्षीय समझौते होंगे। समझौते की शर्ते और प्रारूप भी सरकार ने कोर्ट के सामने पेश किया है। केंद्र सरकार ने गंगा में प्रदूषण और वर्तमान चुनौतियों का विस्तृत ब्योरा पेश किया है। इसमें केंद्र ने स्वीकार किया है कि 73 शहरों में 1055 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) की सीवेज शोधन क्षमता विकसित करने में 900 करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन गंगा में प्रदूषण बढ़ता रहा। अपेक्षित नतीजे न पाने के कई कारण भी गिनाए गए हैं जिनमें योजनाओं का धीमा क्रियान्वयन, एसटीपी का क्षमता से कम उपयोग और क्रियान्वयन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो का ढीला रवैया शामिल है। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की स्थापना के बाद जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं उनमें यहां सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों, शराब कंपनियों, पेपर मिलों और चमड़ा मिलों के प्रदूषण पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा. 

औने-पौने दामों में बिक रहीं उत्तराखंड की पहाडि़यां

कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) अगर आपसे कहा जाए कि उत्तराखंड में पहाडि़यां बिक रही हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे। खासकर तब जब पलायन के कारण खाली होते पहाड़ी इलाके सरकार के लिए चिंता का सबब हैं। पौड़ी गढ़वाल में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से बसाई गई पर्यटन नगरी लैंसडौन के आसपास सड़क किनारे की जमीनें इन दिनों धनाड्यों के निशाने पर हैं, जो इन्हें मिट्टी के मोल खरीद रहे हैं। पिछले दो वर्षो के दौरान लैंसडौन तहसील में दर्ज किए गए इस तरह के चार दर्जन मामले इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 2008 से लेकर अब तक, लैंसडौन-गुमखाल, लैंसडौन-दुगड्डा और दुगड्डा-रथुवाढाब मोटर मार्गो के इर्द-गिर्द 49 लोगों के जमीन खरीदने के आंकड़े राजस्व महकमे के पास उपलब्ध हैं। लैंसडौन में ही 4.67 हेक्टेयर जमीन के दाखिल खारिज किए जा चुके हैं। जमीन खरीदने वालों में कुछ बड़े नेता और कई व्यापारी शामिल हैं। इसकी शुरुआत हुई 2005 में, जब लैंसडौन के निकट डेरियाखाल क्षेत्र में सड़क से सटे पहाड़ के एक टुकड़े को खरीदकर एक शानदार रिजार्ट का निर्माण किया गया। इससे अन्य लोगों का ध्यान भी इस क्षेत्र की जमीन की अहमियत की ओर गया। इसके बाद तो लैंसडौन के नजदीकी गांव डेरियाखाल से लेकर कोटद्वार मार्ग पर स्थित दुगड्डा तक सड़क किनारे की जमीनों की खरीद-फरोख्त में खासी तेजी आ गई। आलम यह है कि लैंसडौन को जोड़ने वाली सड़कों के किनारे जमीन उपलब्ध नहीं है। राजस्व महकमे के मुताबिक डेरियाखाल में रिजार्ट निर्माण के बाद 15 बीघा, समीपवर्ती गांव पालकोट में 25 बीघा, लैंसडौन-गुमखाल मोटर मार्ग पर 45 बीघा और कोटद्वार-रथुवाढाब मार्ग पर लगभग 47 बीघा जमीन विभिन्न लोगों ने खरीदी है। अधिकारियों की मानें तो धनाड्यों को निवेश का यह सुरक्षित जरिया नजर आ रहा है। पौड़ी के जिलाधिकारी दिलीप जावलकर का कहना है कि कानूनी रूप से तो जमीनों की खरीद-फरोख्त नहीं रोकी जा सकती। अगर कहीं काश्तकार को धोखे में रखकर उसकी जमीन खरीदने का मामला सामने आता है तो जिला प्रशासन जांच के बाद जमीन के दाखिल खारिज को निरस्त कर देता है। रथुवाढाब क्षेत्र में इस तरह के दो-तीन मामलों में भूमि का दाखिल-खारिज निरस्त भी किया गया है।