हरित अदालतें और पर्यावरणीय चिंता

 हमारे देश में पर्यावरण विनाश के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर से संबधित मामलों में लगातार इजाफा हो रहा हैं। उद्योगों से निकलने वाली क्लोरो-फ्लोरो कॉर्बन गैसें, जीएम बीज, कीटनाशक दवाएं व आधुनिक विकास से उपजे संकट जैव विविधता को खत्म करते हुए पर्यावरण संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। इन मुद्दों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए अब देश में हरित न्यायालय खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अलग से कायदे-कानूनों के तहत मुकादमों को निपटाने और दंड तय करने के प्रावधान बनाए जाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हरित न्यायालय वजूद में हैं। इस नजरिए से दुनिया में भारत अब तीसरा ऐसा देश होगा, जहां हरित न्यायाधिकरण गठित होंगे। इन न्यायालयों के परिणाम पर्यावरण और मूल रूप से दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने में कितने सक्षम साबित होंगे, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पर्यावरण हानियां व्यक्तिगत न रहकर देसी-विदेशी बड़ी कंपनियों के हित साधन के रूप में देखने में आ रही हैं, जो देश के कायदे-कानूनों की परवाह नहीं करतीं। दूसरी तरफ कानूनों में ऐसे पेच डाले जा रहे हैं कि नुकसान की भरपाई के लिए अपीलकर्ता को सोचने को मजबूर होना पड़े। ऐसे में इन न्यायालयों की कोई निर्विवाद व कारगर भूमिका सामने आएगी, ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। हरित न्यायालय की चार खंडपीठ देश के अलग-अलग हिस्सों में होंगी। इन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय स्थापित करेगा। इन अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर उठे सवाल पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रोक हटाकर इन अदालतों को खोले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए फौरान न्यायाधिकरणों को वजूद में लाने की हिदायत दी है। फिलहाल पर्यावरण से जुड़े पांच हजार से भी ज्यादा मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। निचली अदालत से प्रकरण का निराकरण होने पर इसकी अपील उच्च न्यायाल्य में ही की जा सकेगी, लेकिन अब इस दायरे में आने वाले सभी मामले हरित न्यायालयों को स्थानांतरित हो जाएंगे और नए मामलों की अर्जियां भी इन्हीं अदालतों में सुनवाई के लिए पेश होंगी। यह स्थिति उन लोगों के लिए कठिन हो जाएगी, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को पर्यावरण संरक्षण और जनहित की दृष्टि को सामने रखकर लड़ रहे हैं। क्योंकि फिलहाल सिर्फ चार हरित अदालतों का गठन देश भर के लिए होना है। ऐसे में उन लोगों को तो सुविधा रहेगी, जिन राज्यों में यह खंडपीठ अस्तित्व में आएंगी। लेकिन दूसरे राज्य के लोगों को अपनी अर्जी इतनी दूर जाकर लगाना मुश्किल होगा। यह एक व्यावहारिक पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समस्या का हल भी तब तक निकलने वाला नहीं है, जब तक खंडपीठों की स्थापना हरेक राज्य में न हो जाए। इन अदालतों में मामला दायर करते वक्त फरियादी या समूह को होने वाली संभावित पर्यावरणीय हानि की एक प्रतिशत धन राशि शुल्क के रूप में अदालत में जमा करनी होगी। तभी हर्जाने की अपील मंजूर होगी। इस बाबत यदि यूनियन कारबाइड से हर्जाना प्राप्त करने का मामला हरित न्यायाधिकरण में दायर किया जाए तो लड़ाई लड़ रहे संगठन को दस करोड़ रुपये बतौर शुल्क जमा करने होंगे। इस तरह की विसंगति या जटिलिता किसी अन्य कानून में नहीं हैं। जाहिर है शुल्क की यह शर्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर नीति नियंताओं ने कुटिल चतुराई से गढ़ी है। वैसे भी मौजूदा दौर में केंद्र और राज्य सरकारें गरीब और लाचारों के हित पर सीधा कुठाराधात कर रही हैं। पॉंस्को स्पात कंपनी को हाल ही में पर्यावरण व वन मंत्रालय ने लौह अयस्क उत्खनन की मंजूरी दी है। यह मंजूरी 4 हजार गरीबों को उनकी रोजी-रोटी से वंचित करके दी गई है। खुद जयराम रमेश ने कुछ समय पहले पॉंस्को के औचित्य पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि कंपनी ने प्रभावित आदिवासियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है, लेकिन अब जयराम पॉंस्को के सुर में सुर मिलाते हुए पॉंस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के सचिव शिशिर महापात्र के खिलाफ कानूनी करवाई करने की वकालत कर रहे हैं। कमोबेश ऐसा ही हश्र जैतापुर परमाणु बिजली परियोजना का विरोध करने वाले लोगों के साथ हो रहा है, जिसमें पर्यावरण हानि के चलते लोगों को बेघर और बेरोजगार कर देने के हालात साफ दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार की शह पर पुलिस अंादोलनकारियों के दमन पर उतर आई है। उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य सरकार यह भी झूठा दावा कर रही है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन बंजर है, जबकि यह इलाका धान उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां के अलफांसो आम की किस्म तो देश-विदेश में प्रसिद्ध है। आम बगीचों के माली इन्हीं आमों को बेचकर पूरे साल की रोजी-रोटी कमाते हैं। राज्य सरकार भी इस परमाणु परियोजना के सामने आने से पहले पूरे अमराई क्षेत्र को बागों का दर्जा दे चुकी है। ये लोग यदि अपने पर्यावरणीय नुकसान के मुआवजे की मांग रखने हरित अदालत जाएंगे तो शायद अदालत की फीस जमा करने लायक धनराशि भी नहीं जुटा पाएंगे, जबकि ये लाचार लोग न तो पर्यावरण बिगाड़ने वाले लोगों की कतार में शामिल हैं, न ही प्रदूषण फैलाने वालों में और न ही प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन कर उसका उपभोग करने वाले लोग हैं, जबकि आजीविका इनकी छीनी जा रही है। इनका स्वास्थ्य बिगाड़ने के भी भरपूर इतंजाम किए जा रहे हैं। जीएम बीजों और कीटनाशकों के फसलों पर छिड़काव से भी बड़ी मात्रा में इनसे जुड़े लोगों की आजीविका को हानि और खेतों को क्षति पहुंच रही है। दुनिया के पर्यावरणविदों और कृषि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जीएम बीजों से उत्पादित फसलों को आहार बनाने से मानव समुदायों में विकलागंता और कैंसर के लक्षण सामने आ रहे हैं। खेतों को बंजर बना देने वाले खरपतवार खेत व नदी नालों का वजूद खत्म करने पर उतारू हो गए हैं। बाजार में पहुंच बनाकर मोंसेंटो जीएम बीज कंपनी ने 28 देशों के खेतों को बेकाबू हो जाने वाले खरपतवारों में बदल दिया हैं। यही नहीं, जीएम बीज जैव विविधता को भी खत्म करने का करण बन रहे हैं। भारत की अनूठी, भौगोलिक और जलवायु की स्थिति के चलते हमारे यहां फलों की करीब 375 किस्में हैं। धान की 60 हजार किस्में, सब्जियों की लगभग 280 किस्में, कंदमूल की 80 किस्में और मेवों व फूल बीजों की ऐसी 60 किस्में हैं, जो स्वास्थ लाभ हेतु दवा के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इन पर्यावरणीय हानियों के मुकदमे एक प्रतिशत फीस की शर्त के चलते एक तो हरित अदालतों में दायर होना ही मुश्किल है और यदि दायर हो भी जाते हैं तो अदालतें वास्तविक हानि का मुआवजा फरीक को दिला भी पाएंगी या नहीं, यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सुरक्षित होंगे बाघ

राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण की दिशा में सफलता की दास्तां लिख रहे उत्तराखंड के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटक्शन फोर्स की एक और यूनिट की सैद्धांतिक स्वीकृति निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। इससे बाघों का कुनबा बढ़ाने के साथ ही इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हो सकेंगे। यानी केंद्र इस मद में हरसंभव सहयोग देने को तैयार है, लेकिन कहीं न कहीं इस राह में प्रदेश सरकार की सुस्ती भी बाधक बन रही है। यह इससे भी साबित होता है कि पूर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघ संरक्षण के मद्देनजर विश्व प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) की मंजूरी दी। 112 कर्मियों की यह यूनिट अभी तक आकार नहीं ले पाई है। पांच माह बाद अब जाकर इसकी सेवा नियमावली तय हो पाई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही कार्बेट लैंडस्केप में इस फोर्स की तैनाती होगी। सरकार की यही सुस्ती चिंताजनक है। जो कार्य जल्द होने चाहिए, उनमें महीनों का वक्त लग जा रहा है। अब एनटीसीए ने उत्तराखंड में पूरे तराई लैंडस्कैप यानी राजाजी नेशनल पार्क से लेकर नेपाल सीमा तक बाघों की सुरक्षा को एसटीपीएफ की एक और यूनिट की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। मंशा साफ है कि इससे बाघों के संरक्षण को तो गति मिलेगी ही, वन अपराधों पर नकेल कसने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार को अब इस सिलसिले में सिर्फ केंद्र को प्रस्ताव भेजना है और फिर एसटीपीएफ की दूसरी यूनिट अस्तित्व में आ जाएगी। ऐसे में गेंद अब प्रदेश सरकार के पाले हैं। उसे केंद्र से मदद के साथ ही बाघों के संरक्षण में तेजी लानी है तो उसे जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजना चाहिए। इससे कम से कम 112 और लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे।

पर्यावरण की कीमत पर समझौते भी करने पड़े

पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया है कि कई बार उन्हें पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले में समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा है। आदर्श हाउसिंग सोसायटी को गिराने के पर्यावरण मंत्रालय के आदेश का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा कि हमें एक संकेत देना होगा कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमेश ने कहा कि वह अवैध इमारतों के नियमितीकरण के एकदम खिलाफ हैं। यहां एक कार्यक्रम में रमेश ने कहा कि मुंबई में आदर्श सोसायटी को गिराने के फैसले का मकसद भ्रष्टाचारियों को कठोर संकेत देना है। उन्होंने कहा कि अवैध कामकाज का नियमन अनोखी भारतीय विशेषता है। यह ढर्रा बन गया है कि पहले आप कानून बनाओ और फिर उसे तोड़ो। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनके पास आदर्श को पूरी तरह गिराने की सिफारिश ही विकल्प था। हालांकि उन्होंने कहा कि आदर्श के सिलसिले में मामला अदालत में है और वह ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। रमेश ने स्वीकार किया कि दुर्भाग्य से कई बार उन्हें भी नियमन करने को बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि उस समय विकल्प नहीं होता खासकर जब कोई रिफाइनरी बनाई गई होती है या इस्पात संयंत्र बनाया जाता है। रमेश ने पर्यावरण संबंधी उल्लंघन के कुछ मामलों में खुद को दोषी माना। रमेश के मुताबिक कुछ मौकों पर उन्होंने समझौता नहीं किया जबकि कुछ मौकों पर उन्हें झुकना पड़ा। बंदरगाहों, सीमेंट फैक्टरियों और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कानूनों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा कि ऐसे मामलों में बहुत खर्च होता है और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होता है। हालांकि रमेश ने कहा कि कुछ मौकों पर यह संकेत देना होता है कि कानून का मतलब कानून होता है और उन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कानून तोड़ना एक परंपरा का रूप ले लेती है।

हिमाचल प्रदेश में दिनों दिन बढ़ रही वन संपदा

देश में वनों की घटती संख्या और वृक्षों के अंधाधुंध कटान के बीच यह सुखद समाचार है कि हिमाचल प्रदेश में वन संपदा बढ़ रही है। राज्य के पास 11 साल पहले 1,06,666 करोड़ की वन संपदा थी, जिसके अब और बढ़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने अपनी वन संपदा का आकलन करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल को जिम्मा सौंपा है। टीम जुलाई में प्रदेश का दौरा करेगी। इससे पहले मई 2000 में फॉरेस्ट वेल्थ यानी वन संपदा का आकलन किया गया था।

लाहुल-स्पीति में सबसे अधिक वन क्षेत्र : हिमाचल प्रदेश में ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य का वन क्षेत्र 37033 वर्ग किलोमीटर है। वनों से ढका क्षेत्र 14668 वर्ग किलोमीटर है और घना वन क्षेत्र 3224 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक वन क्षेत्र लाहुल-स्पीति व सबसे कम वन क्षेत्र हमीरपुर का है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट (सीसीएफ) वर्किग प्लान तेजेंद्र सिंह का कहना है कि प्रदेश में वन संपदा का आकलन करने के लिए आइआइएफएम को प्रोजेक्ट दिया गया है। प्रारंभिक काम शुरू हो गया है। इस समय टीम सिक्किम के दौरे पर है। उसके बाद जुलाई में भोपाल संस्थान से टीम के हिमाचल आने की संभावना है। वन संपदा का आकलन करने के लिए विभिन्न मानक होते हैं। इनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मानक शामिल हैं। वनों से हासिल होने वाली कुछ संपदा प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसमें लकड़ी, चारा, घास, पत्तियां आदि शामिल हैं। अप्रत्यक्ष पूंजी में भू-संरक्षण, मृदा संरक्षण, ऑक्सीजन के अलावा वनों पर आधारित पर्यटन आते हैं। हाल ही में इसमें नया कंसेप्ट कार्बन क्रेडिट का भी जुड़ा है। वन संपदा का आकलन करते समय पेड़ों के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता, पानी, जैव विविधता व टिंबर का मूल्य भी देखा जाता है।

सियोग कैचमैंट एरिया का पानी सबसे शुद्ध : वन विभाग द्वारा कुछ अरसा पहले कराए गए अध्ययन में शिमला स्थित सियोग कैचमैंट एरिया के प्राकृतिक जलस्रोतों से मिलने वाला पानी शुद्धता के लिहाज से बहुत बेहतर क्वालिटी का पाया गया था। इसका कारण यहां मृदा क्षरण न होना और बहुतायत में पेड़ पाया जाना था। इसके अलावा प्राकृतिक जड़ी-बूटियों के कारण भी यहां का पानी सेहत के लिए लाभदायक मिनरल वाला बताया गया था।