पॉस्को के बहाने पर्यावरण चेतना

 हाल ही में भारतीय सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने उड़ीसा में बहुराष्ट्रीय कंपनी पॉस्को की विशालकाय इस्पात परियोजना को हरी झंडी दिखा दी। हालांकि इस बेहद विवादास्पद परियोजना को स्वीकृति देते हुए मंत्रालय ने 60 शर्ते भी लगा दी हैं, लेकिन अक्सर यह देखा गया कि इतनी बड़ी परियोजना का कार्य एक बार स्वीकृत होने के बाद रुकता नहीं है। अत: इस निर्णय में फिलहाल शर्तो पर कम, स्वीकृति पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय के इस निर्णय की व्यापक स्तर पर आलोचना हुई है। पॉस्को परियोजना से जुड़ी अनेक तरह की भीषण क्षति के कारण पांच साल से अधिक समय से इसका अहिंसक विरोध स्थानीय गांववासी कर रहे थे। यह अहिंसक संघर्ष अपने आप में एक मिसाल बना था। हाल के समय में गांववासियों की आजीविका और भूमि छीनने वाली परियोजनाओं में वृद्धि के कारण व्यापक जन असंतोष फैला है, नक्सली हिंसा फैलने का भी यह एक मुख्य कारण माना गया है। अत: कई विशेषज्ञों ने बार-बार कहा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को अहिंसक संघर्ष की मांगों पर समुचित ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ने पॉस्को मामले में लंबे अहिंसक संघर्ष की सिर्फ अवहेलना ही नहीं की है, बल्कि अपने विशेषज्ञों और समितियों की राय को भी दरकिनार किया है। पॉस्को देश की अभी तक की इस्पात की सबसे विशाल परियोजना है, जिसके साथ निर्यात के लिए एक विशेष बंदरगाह भी बनाया जाना है। इस परियोजना के लिए जो बहुत बड़े पैमाने पर खनन होगा, उसका बड़ा हिस्सा निर्यात में होगा। यह लौह अयस्क बहुत कम रॉयल्टी पर मिलेगा और इससे पॉस्को कंपनी को भारी मुनाफा होगा। दक्षिण कोरिया की इस बहुराष्ट्रीय कंपनी में अमेरिकी हितों की भी हिस्सेदारी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पानी दूर-दूर से लाया जाएगा और हजारों लोग विस्थापित होंगे। किसानों के साथ बहुत से मछुआरों की आजीविका भी संकटग्रस्त होगी। समुद्र तटीय व डेल्टा क्षेत्र का संवेदनशील पर्यावरण इस परियोजना से बुरी तरह उजड़ेगा और पहले से संकटग्रस्त तमाम जीव-जंतुओं के लिए खतरे और बढ़ जाएंगे। परियोजना से वन उजडें़गे और वह भी तटीय क्षेत्र के अमूल्य वन। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को अरबों रुपये का मुनाफा देने की खातिर पर्यावरण और आजीविका की बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए उड़ीसा के कई अधिकारियों ने जबरदस्त पैरवी की है। इनमें से कुछ अधिकारियों का रवैया तो पॉस्को के प्रति इतने समर्थन का रहा है, मानो वे इस कंपनी के ही अधिकारी हों। अरबों रुपये के मुनाफे की खातिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यदि करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार को भेंट करने हों तो पिछला अनुभव बताता है कि वे इसके लिए सहर्ष तैयार रहती हैं। पर सभी अधिकारी और विशेषज्ञ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे नहीं झुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने स्पष्ट बताया है कि इस विवादास्पद प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने में वन अधिकार कानून का उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, अनेक तरह की अनियमितताओं को देखते हुए प्रोजेक्ट को दी गई स्वीकृति को निरस्त करने की संस्तुति भी कई विशेषज्ञ पहले कर चुके हैं। एक चार सदस्य समिति में से तीन सदस्यों ने स्वीकृति रद्द करने की बात की थी। पॉस्को परियोजना के विरुद्ध संघर्ष चला रही पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति ने कहा है कि और कुछ नहीं तो सरकार को कम से कम अपनी समितियों और विशेषज्ञों की राय का सम्मान तो करना चाहिए था। समिति ने पॉस्को को सशर्त स्वीकृति देने के पर्यावरण मंत्रालय के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यहां के किसानों, मछुआरों और आदिवासियों की आजीविका बचाने का संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही समिति ने कहा है कि इस स्वीकृति की प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका पर्दाफाश भी किया जाएगा। इस मुद्दे का एक व्यापक संदर्भ यह है कि जलवायु बदलाव के इस दौर में पूरी दुनिया में ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन कम करने की चर्चा चल रही है। अगर हरे-भरे खेतों और वनों पर आधारित आजीविका को बड़े पैमाने पर उजाड़कर खनन व भारी उद्योग लगेंगे तो जाहिर है कि इस प्रक्रिया में ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा। अत: अब खेतों और वनों पर आधारित आजीविका को पर्यावरण की रक्षा से जोड़कर बचाने की जरूरत है, जबकि पॉस्को जैसी परियोजनाएं विपरीत दिशा में ले जाती हैं। जिस तरह ऊंची गुणवत्ता के लौह अयस्क के बड़े पैमाने पर निर्यात की तैयारी चल रही है और उसके लिए एक अलग बंदरगाह भी बनाया जा रहा है, उससे तो आगे चलकर हमारे अपने इस्पात उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता के लौह अयस्क की कमी भी आ सकती है। जिस तरह उड़ीसा में पॉस्को विरोधी संघर्ष ने देश भर का ध्यान आकर्षित किया हुआ है और बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रहा है, उसी तरह जैतपुर परमाणु संयंत्र के विरुद्ध चल रहा जन-संघर्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने पहले तो आंदोलनकारियों को डराने-धमकाने का प्रयास किया, लेकिन जब इसकी परवाह न करते हुए यहां के लोगों ने व्यापक एकता का परिचय दिया तो सरकार को भी अब आंदोलनकारियों की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बड़ी संख्या में यहां के पंचायती राज प्रतिनिधियों ने अपने पद से त्याग-पत्र देने का निर्णय लिया है। जैतपुर परमाणु संयंत्र के आसपास के गांववासियों को शिकायत है कि उनके जीवन को बहुत बुरी से प्रभावित करने वाले फैसले बिना उनसे विचार-विमर्श किए, बिना पंचायतों व ग्राम सभाओं की राय के लिए गए हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य, उनकी आजीविका और क्षेत्र के पूरे पर्यावरण पर प्रतिकूल व दीर्घकालीन असर पड़ने की पूरी आशंका है। दरअसल, जब सरकार परमाणु संयंत्र स्थापित करने जैसे एकतरफा फैसले लेती है तो उम्मीद करती है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन लोगों में अब जागरुकता बढ़ रही है। वे परमाणु संयंत्रों के विभिन्न खतरों से परिचित हैं और राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु समझौते पर जो तीखी बहस हुई है, उससे भी परिचित हैं। अत: चाहे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या हरियाणा समेत जिन राज्यों में परमाणु संयंत्र लगाने की योजनाएं बन रही हैं, वहां के लोग अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण व आजीविका की रक्षा से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए उचित भी है कि ऐसी व्यापक बहस विकास परियोजनाओं के लिए हो ताकि पूरी पारदर्शिता से लाभ-हानि का सही मूल्यांकन हो सके। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)