जैतापुर तक पहुंचा जापानी डर

सरकार की कोशिश है वर्ष 2020 तक ऊर्जा यानी बिजली उत्पादन छह प्रतिशत तक बढ़ाना। परमाणु ऊर्जा कोयले या तेल से पैदा की जाने वाली ऊर्जा से ज्यादा साफ होती है और अगर भारत की अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नौ प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ना है तो ऊर्जा उत्पादन में हर वर्ष करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी जरूरी है। सो इस संयंत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है..

सरकार की कोशिश है वर्ष 2020 तक ऊर्जा यानी बिजली उत्पादन छह प्रतिशत तक बढ़ाना। परमाणु ऊर्जा कोयले या तेल से पैदा की जाने वाली ऊर्जा से ज्यादा साफ होती है और अगर भारत की अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नौ प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ना है तो ऊर्जा उत्पादन में हर वर्ष करीब सात प्रतिशत की बढ़ोतरी जरूरी है। सो इस संयंत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है..पान में आए सुनामी-भूकंप के बाद पैदा हुए परमाणु विकिरण के खतरे का साया जैतापुर परमाणु संयंत्र पर भी मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे बसे रत्नागिरि के जैतापुर व आसपास के लोगों को यह डर सताने लगा है कि यदि परमाणु संयंत्र ने काम करना शुरू किया तो उनका जीवन दूभर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। बताते हैं कि जैतापुर क्षेत्र वैसे भी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर संवेदनशील रहा है। यहां भूकंप की आशंका बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि पिछले 20 वर्षो में 90 भूकंप आ चुके हैं, भले ही वे बहुत ताकतवर न रहे हों। यह इलाका मैनग्रोव और अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। सो, परमाणु संयंत्र के खिलाफ असंतोष की मौजूदा स्थिति यह है कि वहां के नागरिक कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हैं। 18 अप्रैल के आंदोलन-प्रदर्शन को देखकर विरोध-असंतोष का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोश और भड़क गया था।

गौरतलब है कि रत्नागिरि जिले के गांव नाटे में जैतापुर परमाणु संयंत्र का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ 18 अप्रैल को हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। नाटे गांव परमाणु संयंत्र की जगह से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर, वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने शिवसेना पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि परमाणु ऊर्जा के अलावा कोई और चारा नहीं है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल का यह कहना कि पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि लोग हिंसा पर उतारू थे, निश्चित रूप से जनभावना की अनदेखी है। जबकि पाटिल को स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। बहरहाल, 18 अप्रैल की घटना के बाद जैतापुर प्रकरण भी पूरी तरह से न सिर्फ चर्चा में आ गया है, बल्कि वेदांता, पोस्को, एनरॉन की तरह इस संयंत्र की जनोपयोगिता पर भी बहस छिड़ गई है। यपि पर्यावरण मंत्रालय ने जैतापुर में 938 हेक्टेयर में फैले इस 9900 मेगावॉट परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कई शर्तो के साथ हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर जापान में आए सुनामी-भूकंप की वजह से परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल के बाद भारत में इन संयंत्रों पर बहस तेज हुई है। इस मुद्दे पर तारापुर परमाणु संयंत्र से जैतापुर तक पैदल मार्च की भी तैयारी है। इसके तहत कई जगहों पर सभा होनी है, जिसमें लोगों को परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न खतरों के बारे में बताया जाएगा। इस मार्च के आयोजक राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विरोधी यात्रा संयोजन में शामिल संस्था कोंकण विनाशकारी प्रकल्प विरोधी समिति से संबद्ध लोगों की मानें तो संयंत्र के प्रस्ताव को निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि इसे लेकर कई शिकायतें हैं। इसमें कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा बिजली पाने का एक खतरनाक तरीका है, रेडियोधर्मी कूड़े को संभालकर रखने का तरीका स्पष्ट नहीं है, यहां से पैदा बिजली महंगी भी होगी। दूसरे, फ्रेंच कंपनी अरेवा का सेफ्टी रिकॉर्ड संदिग्ध है और इस संयंत्र से पर्यावरण पर होनेवाले प्रभाव पर तैयार की गई रिपोर्ट नाकाफी है। पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इस इलाके पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि यहां जैतापुर परमाणु संयंत्र के अलावा कोयले से चलने वाले दूसरे संयंत्रों की भी योजना है। चिंता इस बात की है कि विकास की होड़ में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। मालूम हो कि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फ्रांस की कंपनी अरेवा के सहयोग से बना रही है। बताते हैं कि 17-18 वर्ष में पूरी तरह बनकर तैयार होने वाला यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा।

मालूम हो कि इस संयंत्र की प्रस्तावित जगह से थोड़ी ही दूरी पर मछुआरों की बस्ती साकरी नाटे है। करीब साढ़े पांच हजार लोगों की आबादी वाले इस गांव की जिंदगी किसी न किसी तरह समुद्र से जुड़ी हुई है। परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर यहां के लोगों में भी गुस्सा है। कहते हैं कि यदि संयंत्र बनेगा तो उसमें से गर्म पानी और रेडियोधर्मी कूड़ा समुद्र में बहाया जाएगा, जिससे मछलियां खत्म होंगी और उनकी जीविका पर असर पड़ेगा। उन्हें एक बड़े इलाके में मछलियां पकड़ने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। लोगों का कहना है कि अगर गर्मी और सर्दी ज्यादा होती है तो पानी बदलने कारण हमें मछली नहीं मिलती। अगर संयंत्र से गरम पानी निकलेगा तो हमें मछलियां नहीं मिलेंगी। आने वाले दिनों में बच्चे टेढ़े-मेढ़े पैदा हो सकते हैं। मछली के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कहते हैं कि मछुआरों ने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, अपने गहने बैंकों में रखे हैं, ताकि वो मछली पकड़ने के लिए नाव और जाल खरीद सकें। लेकिन अगर मछली मिलेगी ही नहीं तो वे ये कर्जे कैसे लौटाएंगे? सरकार के लिए ग्रामीणों का संदेश है कि अपने गांव में हमें यह संयंत्र नहीं चाहिए। अगर इसे बनाना ही है तो दिल्ली में ले जाकर बनाइए, हमारे गांव में नहीं। चिंता यह भी है कि इन सबसे यहां के मैनग्रोव, समुद्री जीव-जंतु और जैव विविधता पर भी असर पड़ेगा। वैसे इस पर सरकार गंभीर है, लेकिन उसकी चिंता केवल मछुआरों तक ही सीमित नहीं है। करीब 2200 लोगों की जमीनें सरकार ने अधिग्रहीत की है, जबकि इनमें से महज सौ के करीब लोगों ने ही मुआवजा स्वीकार किया है।