पेयजल का संकट और हमारे शहर

दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए पहले से ही टिहरी बांध से पानी लाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में पानी की किल्लत है। इस किल्लत को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध बनाने की बात हो रही है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने रेणुका बांध की मांग को ठुकरा दिया है। बहरहाल हमारे देश में केवल दिल्ली ही ऐसा शहर नहीं है जहां लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से पानी लाया जाता है। चेन्नई में पानी 200 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी से पानी लाया जाता है। बेंगलुरू में 100 किलोमीटर दूर कावेरी से पानी लाया जा रहा है। आइजवेल में एक किलोमीटर नीचे घाटी से पानी लाया जाता है, जो कि दूरी के मामले में कई सौ किलोमीटर के बराबर है। हमारे देश में ऐसे कई शहर है जहां काफी दूर से पानी लाया जाता है, लेकिन इन सबके बावजूद शहरों में पानी की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि एशिया के 27 शहरों में प्रतिदिन पानी की उपलब्धता की एक सूची विश्व बैंक के द्वारा तैयार की गई है। इस सूची में ऐसे शहरों को शामिल किया गया जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इसमें खराब प्रदर्शन के मामले में दिल्ली और चेन्नई सबसे ऊपर हैं तो दूसरे नंबर पर मुंबई है। इसी तरह चौथे नंबर पर कोलकाता है। इससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि हमारे शहरों में पानी आपूर्ति की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि शहरों में पानी की आपूर्ति नदी और झीलों से किया जाता है। इसके अलावा भूमिगत जल का भी उपयोग किया जाता है। इसके कारण भूमिगत जल का जलस्तर लगातार नीचे की ओर गिरता जा रहा है। यह भी एक चिंता की विषय है, क्योंकि भारत दुनिया में भूमिगत जल के उपयोग के मामले में सबसे आगे है। विश्व बैंक के मुताबिक पूरी दुनिया में जितना भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 25 फीसदी है। एक ओर तो भूजल का दोहन बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर इसके रिचार्ज करने के साधन लगातार सिकुड़ते जा रहे है। इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि साठ के दशक में बेंगलूर के भीतर 260 झील थी और अब वहां केवल दो ही झील ऐसे है जहां पीने का पानी मिल सकता है। अहमदाबाद के भीतर 137 झील सूचीबद्ध हैं, लेकिन 65 झीलों के ऊपर निर्माण हो चुका है। अगर दिल्ली की ही बात करें तो यहां 508 जलक्षेत्रों की पहचान की गई है, लेकिन यह संरक्षित नहीं हैं। दरअसल हम विकास के दौर में उन चीजों के महत्व को नहीं समझ पा रहे है जिनका हमारे जीवन से गहरा संबंध है। इसी का नतीजा है कि हमें शहरों में पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे पूर्वजों की जो बची हुई विरासत है हम उसे बचाएं। साथ ही भविष्य में पानी के संकट के समाधान को गंभीरता से लेना होगा अन्यथा हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसके लिए सबसे अहम सवाल है कि शहरों में पानी की उपलब्धता को सुचारू बनाया जाए, क्योंकि हमारे देश के भीतर पानी के संग्रहण और वितरण की जो व्यवस्था है वह अब पुरानी पड़ चुकी है और इसकी देखरेख भी बेहतर ढं़ग से नहीं हो पा रही है। इसका नतीजा यह होता है कि पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप फटने की वजह से और लीकेज के कारण 25 से 30 फीसदी पानी घरों में पहुंचने से पहले रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पानी के संग्रहण और वितरण के तंत्र को दुरुस्त किया जाए ताकि रास्ते में पानी की बर्बादी कम से कम हो। पानी की बर्बादी को कम करने में आम लोगों की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। पानी की बर्बादी को रोकने का सबसे बेहतर और सरल तरीका यह है कि हम पानी को लेकर अधिक संवेदनशील बने। यह कैसी विंडबना है कि दिल्ली अपने पीने के पानी का लगभग 50 फीसदी बर्बाद कर रही है, जिसमें से 30 फीसदी पानी का नुकसान तकनीकी खराबी के कारण बर्बाद हो रहा है। इस तरह प्रणाली में सुधार कर शहर में पानी की किल्लत को कम करने की बजाय हिमाचल प्रदेश से पानी लाने के लिए रेणुका बांध की बात हो रही है। यह बांध पर्यावरण के लिए कितना घातक होगा इसको सहज की महसूस किया जा सकता है। बांध प्रबंधन रिपोर्ट के मुताबिक बांधों की चपेट में एक लाख 67 हजार पेड़ आएंगे, जबकि निजी भूमि पर पेड़ों की गणना की जा रही है। इसलिए इस बात की सख्त जरूरत है कि शहरों में दूसरे जगहों से पानी लाने के बजाय संकट वाले शहरों को ही पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए पहला तरीका तो यही है कि रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम को अपनाएं। भारत में वर्षा का पानी काफी मात्रा में मानसून से प्राप्त होता है। यह शहरों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कारगर तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि वाटर ट्रीटमेंट द्वारा पानी की किल्लत को दूर किया जाए। सिंगापुर ने यह क्षमता हासिल कर लिया है कि वह जितने पानी का उपयोग करता है उस सारे पानी को रिसाइकिल करके पीने योग्य बना सकता है। यह अलग बात है कि वह केवल उपयोग किए गए 10 फीसदी पानी को ही रिसाइकिल कर पीने के लिए उपयोग कर रहा है। सिंगापुर में इस पानी को नया पानी बोला जाता है। भारत में भी ऐसे तकनीक को अपनाने की जरूरत है। ताकि समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि तिरुपुर के 70 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों द्वारा निजी पानी टैंकर को छह लाख रुपया दिया जाता है। यदि वाटर ट्रीटमेंट तकनीक को अपनाया जाए तो केवल 4.5 लाख रुपया खर्च आएगा। इससे पैसे की बचत के साथ-साथ निजी टैंकर की तुलना में बेहतर गुणवत्ता का पानी भी उपलब्ध हो पाएगा। तीसरा तरीका यह है कि हम पानी को बेवजह खर्च न करें, क्योंकि 1960 के दशक के पहले अमेरिका को भी पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा था। वहां पानी को बेहतर तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1980-2000 के दौरान अमेरिका के भीतर प्रति व्यक्ति पानी के खपत में 20 फीसदी की कमी आई। अगर हम सब भी पानी को लेकर संवेदनशील बनें तो काफी हद तक पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। जरा सोचिए 2020 मे क्या होगा, जब देश की 50 फीसदी आबादी शहरों में रहने लगेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पानी के मामले में शहरों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। यहां पर यह भी याद करना जरूरी है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था कि हमने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के तौर पर महसूस किया कि पानी का केवल देशों, महादेशों से ही नहीं, बल्कि इसका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक संबंध भी है। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)