वनक्षेत्र बढ़ाने के लिए खेतों में लगेंगे पौधे

राजमार्गो का निर्माण और कृषि भूमि की अधिकता हरियाणा में राष्ट्रीय वन क्षेत्र के घटने की प्रमुख वजह है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों की उदासीनता और सरकारी प्रयासों की कमी को भी वन क्षेत्र में बढ़ोतरी न हो पाने का बड़ा कारण माना जा रहा है। अब जब पानी सिर से गुजरने लगा तो राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर दिखाई देने लगी है। इस कड़ी में जहां पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, वहीं राष्ट्रीय राजमार्गो के दोनों तरफ किसानों की खेती योग्य जमीनों में आमदनी वाले पौधे रोपित करना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि राज्य का कृषि क्षेत्र 80 और वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 6.80 फीसदी है। अगस्त 2010 में वन क्षेत्र को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इसे हासिल करने में वन विभाग के पसीने छूटे हुए हैं। वन विभाग पिछले साल राज्य में पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा। दो करोड़ 65 लाख पौधे निशुल्क बांटे गए। 60 लाख पौधे किसानों की जमीन पर लगाने का मसौदा तैयार हुआ, लेकिन किसानों की नानुकूर, अधिकारियों की लापरवाही और आम लोगों की उदासीनता ने सब कुछ चौपट कर दिया। राज्य में गठित 5 हजार इको क्लब, 1700 ग्राम वन समितियों और 1607 स्वयं सहायता समूहों ने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं किया। सूबे में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ पौधारोपण पर 8 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने और राजमार्गो के विस्तार की वजह से कटे पेड़ों की कमी को पूरा करने के लिए यह योजना चलाई गई। इसके तहत वन विभाग आय वाले पौधे लगाकर तीन वर्ष तक देखभाल के बाद उन्हें किसानों को सौंप देगा। दिक्कत यह है कि किसान इसके लिए सहयोग देने को मानसिक तौर पर तैयार नहीं दिखते हैं। उन्हें अपनी जमीनों पर कब्जे का डर है। राज्य में 26 औद्योगिक उद्यान हैं। इनमें कई की हालत बेहद खराब है। पिछले साल योजना बनी थी कि इन औद्योगिक उद्यानों में पैदा होने वाली औषधियों की बिक्री के लिए निजी कंपनियों से बात की जाएगी, लेकिन इस पर कोई प्रगति नजर नहीं आई। अब इस योजना को आगे बढ़ाना इस साल की बड़ी चुनौती है। औद्योगिक प्रदूषण की अगर बात करें तो फरीदाबाद देश का आठवां सबसे अधिक प्रदूषित जिला है। पानीपत और सोनीपत की दशा भी अच्छी नहीं है। फैक्टरियों और अस्पतालों का कचरा खुले में छोड़ा जा रहा है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने इस प्रदूषण को रोकने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। पर्यावरण मंत्री कैप्टन अजय यादव का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी वन क्षेत्र को चरणबद्ध ढंग से 20 प्रतिशत तक ले जाया जा सकेगा। पौधारोपण के बाद उसकी देखभाल बेहद जरूरी है। बड़, पीपल व नीम के पौधे लगाने की प्रेरणा देते हुए कैप्टन ने कहा कि इस वर्ष स्कूल व कालेजों में युवाओं के बीच मजबूती के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने किसानों को भी प्रेरित करने की जरूरत पर जोर दिया है।