27 साल से मैला ही रहा यमुना का आंचल!

यमुना का मैलापन दूर करने की मुहिम में 27 साल बीत गए, पर नदी का आंचल आज तक साफ नहीं हो पाया। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के सहयोग से चलाई जा रही इस मुहिम पर केंद्र सरकार 841 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। ज्यादातर धनराशि जापान सरकार से ब्याज पर ली गई है। यमुना एक्शन प्लान के दो चरणों के बावजूद अब यमुना में न केवल अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, बल्कि अन्य घातक रसायन भी पानी में जहर घोल रहे हैं। लोगों में जागरूकता के अभाव को इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। यमुना के मैलेपन से चिंतित केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को आखिरकार यमुना के रखवाले राज्यों को पत्र लिखकर अपने आक्त्रोश का इजहार करना पड़ा है। इसकी शुरुआत उन्होंने हरियाणा को पत्र लिखकर की है। यमुना नदी हरियाणा के छह और उत्तर प्रदेश के आठ जिलों तथा दिल्ली से होकर बहती है। जयराम रमेश की नाराजगी के बाद यमुना से घिरे तीनों राज्यों की बढ़ी जिम्मेदारी से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, यमुना के प्रदूषण को खत्म करने और पानी में सुधार के लिए अप्रैल 1993 में यमुना एक्शन प्लान आरंभ किया गया था। फरवरी 2003 तक चले इस प्लान के तहत हरियाणा के यमुनानगर-जगाधरी, करनाल, पलवल, पानीपत, रादौर, सोनीपत, गोहाना, गुड़गांव और इंद्री में सीवरेज ट्रीटमेंट लगाए गए। पहले चरण में सभी राज्यों के लिए 705.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिसमें से 595.86 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। यमुना एक्शन प्लान का दूसरा चरण दिसंबर 2004 में आरंभ हुआ, जो अब भी जारी है। इसके तहत 647.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिसमें से 284.76 करोड़ रुपये जारी हुए और 246.02 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हो चुका है। हरियाणा में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जल बोर्ड तथा दिल्ली में दिल्ली जल निगम के सहयोग से यह प्लान संचालित किए गए हैं। नेशनल यूथ अफेयर आर्गेनाइजेश के अध्यक्ष रणबीर बतान की मानें तो यमुना एक्शन प्लान इसलिए कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इसे लागू करने से पहले आम लोगों को विश्र्वास में नहीं लिया गया। रणबीर बतान यमुना एक्शन प्लान के लिए भी काम कर चुके हैं। उनके अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सीवर-पाइप छोटे रखे गए, जबकि पानी का बहाव अधिक था। लोगों ने पालीथीन भी सीवरेज में डालनी आरंभ कर दी। राज्यों में औद्योगिक फैक्टरियों पर भी कड़ा अंकुश नहीं लग पाया। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न राज्यों के ज्यादातर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी भी खराब पड़े हैं।